October 24, 2021
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कैबिनेट मीटिंग:उत्तराखंड सरकार का कर्मचारियों काे तोहफा-बढ़ाया मानदेय !!


उत्तराखंड - पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उपनल कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। उपनल कर्मचारियों के मानदेय को लेकर दो फार्मूले बनाए गए हैं। दस साल से ज्यादा समय से काम कर रहे कर्मचारियों के तीन हजार तो अन्य के दो हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया गया। वहीं, आशा कार्यकत्रियों को अब अनिवार्य रूप से 6500 तो ग्राम प्रधानों को 3500 रुपये मानदेय मिलेगा।  

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के अस्थायी कार्मिकों को राहत देने पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 29 बिंदुओं पर चर्चा की। इनमें तीन स्थगित हुए, जबकि 26 पर फैसले किए गए। उन्होंने बताया कि उपनल कार्मिकों के संबंध में उपसमिति की संस्तुतियों के आधार पर मंत्रिमंडल ने उपनल कार्मिकों के मासिक मानदेय में दो स्लैब में वृद्धि करने का निर्णय किया गया।

कैबिनेट में माध्यमिक शिक्षा में 10 वीं व 12 वीं के साथ ही सभी सरकारी डिग्री कालेजों के छात्र-छात्राओं को मुफ्त टेबलेट देने की मंजूरी कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पिछले दिनों सदन में यह ऐलान भी किया था। इससे लगभग ढ़ाई लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा।

 

मीटिंग प्रमुख फैसले

-एक जनपद दो उत्पाद योजना को मंजूरी
-औद्योगिक विकास (खनन) विभाग में भूतत्व खनिकर्म इकाई का ढांचा संशोधित
-आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व परिचालन केंद्र के ढांचा पुनगर्ठित
- सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के भाड़े का मिलेगा भुगतान
- सोमेश्वर अस्पताल 100 बेड में उच्चीकृत होगा
- विधायक निधि से प्रशासनिक मद में अब फीसदी कटेगा
- धान की खरीद नीति तय, कॉमन धान का मूल्य 1940 और ग्रेड ए का मूल्य 1960 रुपये तय
- राज्य में 500 पंचायत भवनों को बनाने के लिए 20 करोड़ की मंजूरी
- माध्यमिक के 10 वीं 12 वीं और डिग्री कालेजों के छात्र-छात्राओं में मिलेंगे टेबलेट
-न्यायालयों में आशुलिपिक, स्टेनोग्राफर और वैयक्तिक सहायक के पद आउटसोर्स से भरने की मंजूरी
- स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली की स्वीकृति
- दून मेडिकल कॉलेज की बर्न यूनिट के लिए 35 अस्थायी पदों की मंजूरी
- गलवानिया इस्पात उद्योग काशीपुर का 1 करोड़ 13 लाख का बिजली विलंब शुल्क माफ
- सचिवालय, विधानसभा में कार्यरत जीएमवीएन के नौ कर्मचारियों का संविलयन
- हल्द्वानी एवं दून राजकीय मेडिकल कॉलेज में बॉड भरने पर छात्रों की फीस कम करने पर सैद्धांतिक सहमति

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