December 5, 2021
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केंद्र सरकार ने दिया मंत्रालयों और विभागों का खर्च कम करने का फरमान, केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर गहरा असर

नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से खर्च पर अंकुश लगाने को कहा है। उन्हें ओवरटाइम भत्ता जैसे खर्चों में 20 फीसदी कमी करने को कहा गया है। कोरोना का में सरकार का खर्च  बढ़ता जा रहा है और राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से खर्च पर अंकुश लगाने को कहा है। उन्हें ओवरटाइम और यात्रा भत्ते जैसे खर्च में 20 फीसदी कमी करने को कहा गया है। सबको कोरोना की वैक्सीन मुफ्त लगाने और गरीब परिवारों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने की योजना से सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। माना जा रहा है कि इससे राजकोषीय घाटा बेकाबू हो सकता है। 

देश में कोरोना महामारी के पैर पसारने का बाद यह पहला मौका है जब केंद्र सरकार ने अपने विभागों और मंत्रालयों से ओवरटाइम भत्ता और रिवार्ड्स आदि जैसे खर्चों में 20 फीसदी कटौती करने को कहा है। वित्त मंत्रालय ने पिछले वित्त वर्ष में दो बार मंत्रालयों और विभागों द्वारा खर्च में कटौती का आदेश दिया था, लेकिन ओवरटाइम भत्ता और रिवार्ड्स जैसे मदों पर ऐसा आदेश नहीं दिया था।

इन् भत्तों पर होगा असर ! 
वित्त मंत्रालय ने ऑफिस मेमोरेंडम में फिजूलखर्च रोकने के लिए कदम उठाने और इसमें 20 फीसदी की कमी करने को कहा गया है। यह मेमोरेंडम केंद्र सरकार के सभी सचिवों और मंत्रालयों और विभागों के वित्तीय सलाहकारों को भेजा गया है। इसमें कहा गया कि सभी मंत्रालय और विभाग परिहार्य गैर-योजनागत खर्चों को कम करने के लिए कदम उठाएं। हालांकि कोविड महामारी की रोकथाम से संबंधित खर्च को इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है।

मेंमोरेंडम में जिन चीजों में खर्च में कमी करने के लिए कहा गया है, उनमें ओवरटाइम भत्ता, रिवार्ड्स, घरेलू यात्रा, विदेश यात्रा खर्च, ऑफिस खर्च, किराए, रेट्स और टैक्स, रॉयल्टी, प्रकाशन, अन्य प्रशासनिक खर्च, आपूर्ति और सामग्री, राशन की लागत, POL, वस्त्र और टेंटेज, विज्ञापन और प्रचार, लघु कार्य, रखरखाव, सेवा शुल्क, योगदान और अन्य शुल्क शामिल हैं। सरकार का तर्क है कि यह कटौती करने का एक सही समय है क्योंकि इस समय सिस्टम 100 फीसदी क्षमता पर काम नहीं कर रहा है।

बेकाबू हो सकता है राजकोषीय घाटा ! 
पिछले साल सितंबर में सरकार ने नॉन डेवलपमेंट खर्च को कम करने की घोषणा की थी और सभी मंत्रालयों और विभागों में नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी थी। सरकार ने खर्च कम करने के लिए आयातित कागज पर किताबें और दस्तावेज छापने पर रोक लगा दी थी और विभिन्न विभागों को सलाहकारों की संख्या में कमी करने को कहा था। 

केंद्र सरकार ने 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन का खर्च खुद उठाने का फैसला किया है। इससे कोरोना की वैक्सीन खरीदने पर सरकार का खर्च 50 हजार करोड़ रुपये तक जा सकता है। केंद्र ने इसके लिए बजट में 35 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। साथ ही 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान्न योजना को नवंबर तक बढ़ाए जाने से सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस तरह वैक्सीनेशन और मुफ्त खाद्यान्न योजना से सरकार पर करीब 1.15 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। सरकार ने इस वित्त वर्ष में इसे जीडीपी का 6.8 फीसदी रखने का लक्ष्य रखा है। 

Story Origin : नई दिल्ली

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