October 26, 2021
जल जंगल ज़मीन

हीरों के खनन के लिए मध्य प्रदेश में की जाएगी 2 लाख से अधिक पेड़ों की हत्या

मध्य प्रदेश | अभी कुछ दिनों पहले ही यानी 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जिसमे हमने पेड़ों, जंगलों, पानी, का संरक्षण करने की कसमे खाईं। मगर इसके अगले ही दिन मध्य प्रदेश से हमारे इस प्रण पर हस्ती एक खबर सामने आई। 
जी हाँ, मध्य प्रदेश के छतरपुर के बक्सवाहा जंगल में हीरे के खनन के लिए लगभग 2.15 लाख पेड़ों को काटने की योजना बनाई जा रही है। 
बक्स्वाहा जंगल संरक्षित क्षेत्र है और इस फ़ैसले से पूरे बुंदेलखंड इलाके के ईको-सिस्टम पर असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं इस इलाके में पानी की भारी कमी रहती है। यहां का भू-जल स्तर बेहद नीचे रहता है। इस खनन प्रोजेक्ट के लिए रोज़ाना लगभग 5.9 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी। 

  • 2019 की India State of Forest की रिपोर्ट की मानें, तो मध्य प्रदेश की कुल भूमि का 25 प्रतिशत हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। इस राज्य में देश के अन्य राज्यों के मुक़ाबले ज़्यादा जंगल हैं। 

आदित्य बिड़ला ग्रुप ने जीती बीडिंग   
आदित्य बिड़ला ग्रुप की फ़र्म, एसल माइनिंग ऐंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटे ने 2019 में देश के सबसे बड़े डायेमंड एक्सप्लोरेशन और माइनिंग यूनिट की बिडिंग जीती। कमलनाथ की सरकार के दौरान हुई इस बिडिंग को शिवराज सरकार ने भी फ़िलहाल रोक कर रखा है। इस प्रोजेक्ट में 374 हेक्टेयर जंगल में कंपनी को 50 साल की माइनिंग लीज़ मिली है। सरकार का कहना है कि माइनिंग के लिये पेड़ काटे जायेंगे, इसका भुगतान किसी और चिन्हित जगह पर पेड़ लगाकर किया जायेगा। 

Fully Mechanized माइन बनाने का प्लान ! 
कंपनी इसमें 2500 करोड़ का निवेश करने वाली है। कंपनी का दावा है कि ये प्रोजेक्ट एक बार शुरू हो गया तो ये एशिया का सबसे बड़ा डायेमंड माइन्स बन सकता है। Bunder Diamond Mining Project एशिया का सबसे बड़ा डायेमंड माइनिंग प्रोजेक्ट है जिसकी कुल लागत 50000 करोड़ बताई जा रही है। शुरुआती आंकलन में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस क्षेत्र में 34 मिलियन कैरेट के रफ़ डायेमंड हैं। 

केंद्र करेगा प्रोजेक्ट का संरक्षण ! 
राज्य सरकार द्वारा, हीरा खदान के लिये 62.64 हेक्टेयर जंगल को चिन्हित किया गया है। दूसरी ओर, बीडिंग जीतने वाली कंपनी 383 हेक्टेयर की मांग कर रही है। ये प्रस्तावित प्रोजेक्ट बक्सवाहा जंगलों के 364 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा। बक्सवाला जंगल एक संरक्षित जंगल हैं। 40 हेक्टेयर से बड़े किसी भी प्रोजेक्ट को केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मंज़ूरी मिलना अनिवार्य है। वन विभाग में लैंड मैनेजमेंट के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सुनील अग्रवाल ने जानकारी दी कि प्रोजेक्ट को केन्द्र के पास भेजा गया है लेकिन मंज़ूरी नहीं मिली है। 

क्यों हो रहा है विरोध ! 
स्थानीय युवकों ने विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों पर इसके लिए मुहिम छेड़कर इस प्रोजेक्ट को रोकने की मांग की है। वह इसके लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ई मेल कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में भी एक पीआईएल दाखिल की गई है।  बड़ा मलेहरा क्षेत्र के तकरीबन पचास—साठ युवा सक्रिय रूप से इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं। स्थानीय युवा संकल्प जैन ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के बाद यह पूरा क्षेत्र में पर्यावरण का भारी विनाश होगा। उन्होंने बताया सैकड़ों साल उम्र वाले पेड़ों को काटा नहीं जाना चाहिए। इसके लिए सोशल मीडिया पर हम अभियान चला रहे हैं, इससे पूरे देश से तकरीबन एक हजार लोग जुड़ चुके हैं। 

युवकों की ललकार ! 
13 मई को तकरीबन बीस हजार टिवट किए गए हैं, बीस मई को एक बार फिर कैम्पेन चलाया जाएगा। हमारी बातें नहीं मानी गई तो यहां भी चिपको आंदोलन शुरू किया जाएगा। 

Story Origin : मध्य प्रदेश

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