October 26, 2021
जल जंगल ज़मीन

तेल की बढ़ती कीमतों के चलते ट्रक ट्रांसपोर्ट वालों ने दी देशभर में हड़ताल की चेतावनी, बढ़ सकते हैं फल और सब्ज़ियों के दाम !

नई दिल्ली | देश में पेट्रोल और डीज़ल की कीमत म इ में लगातार इजाफा हो रहा है। देश के कई राज्यों में तेल की कीमत 100 का जादुई आंकड़ा पार कर चुकी है और इसी के चलते देशभर के ट्रक ट्रांस्पोर्टरों ने सरकार को देशव्‍यापी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। बढ़ती डीजल की कीमतों, ई-वे बिल से संबंधित मसलों और स्क्रैपिंग पॉलिसी जैसे मुद्दों से बेहद नाराज़ इन ट्रक ट्रांस्पोर्टरों ने सरकार से दो टूक कह दिया है कि या तो 14 दिन के भीतर उनकी मांगों को माना जाए, वरना देशभर में एक लाख से ज्‍यादा ट्रक स्‍ट्राइक पर चले जाएंगे। 


AIMTC की बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि सरकार सड़क परिवहन उद्योग की उपरोक्त मांगों को सकारात्मक तरीके से हल नहीं करती तो AIMTC की गवर्निंग काउंसिल की एक और बैठक बुलाई जाएगी और वे अपने वाहनों को सरेंडर कर देशव्यापी हड़ताल पर जाएंगे.


सड़क परिवहन बिरादरी ने सड़क परिवहन क्षेत्र की बिगड़ती परिस्थितियों और इसके प्रति सरकार की उदासीनता पर अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा कि डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण उच्च मुद्रास्फीति का माहौल बन गया है, जिससे आम आदमी की कमर टूट गई है और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स अपना आर्थिक रूप से अपंग परिचालन और गैर लाभकारी व्यवसाय करने में असमर्थ हैं और उसे बंद करने के लिए मजबूर हैं। 

केंद्रीय एक्सिज़ ड्यूटी में कटौती और राज्यों को सलाह देकर डीजल पर वेट कम करने की सलाह देने हेतु तुरंत कार्यवाही, ताकि डीज़ल की कीमतों में तत्काल कमी लाई जा सके। 

क्या हैं प्रमुख मांगें 

• देश भर में डीजल की कीमतों की एकरूपता और उनके हर तीन महीने में संशोधन.

• ई-वे बिल और जीएसटी से संबंधित मुद्दों का तत्काल समाधान.

• स्क्रैपिंग नीति के रोल-आउट से पहले परिवहन बिरादरी के साथ पर चर्चा.

• टी.डी.एस का निरस्त करना और प्रकल्पित कर का युक्तिकरण, जिस पर पहले से सहमति है पर ये काफी समय से लंबित हैं.

परिवहन नेताओं ने विरोध प्रदर्शन द्वारा एवं अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी सड़क परिवहन परिचालन के निलंबन के लिए प्रस्ताव को पारित करने पर जोर दिया, ताकि सरकार उनके गंभीर मुद्दों के प्रति जागे और उन्हें हल करने के लिए तत्काल कदम उठाए। मैराथन विचार-विमर्श प्रक्रिया के बाद AIMTC के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपनी मांगों के समाधान करने के लिए सरकार को 14 दिन का नोटिस जारी करने का निर्णय लिया। 

Story Origin : दिल्ली

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