November 30, 2021
जल जंगल ज़मीन

भोपाल गैस त्रासदी - 36 साल पार , इन्साफ का इंतज़ार

3 दिसंबर 2020 , Bhopal Gas Tragedy की 36वीं वर्षगाँठ।  

मध्यप्रदेश के 52 जिलों में किसान 3 farm bills के खिलाफ 3 दिसंबर को सड़कों पर चक्का जाम करने के लिए तैयार हैं। उनका उद्देश्य MSP (minimum support price) के लिए आश्वासन लेना भी है। मध्य प्रदेश में हुई विभिन्न बैठकों में हुई चर्चा का कोई निष्कर्ष न निकलने के कारण किसान आंदोलन की और तीव्रता पकड़ने की संभावनाएं साफ़ दिखाई पड़ रही हैं। आंदोलनकारी 3 दिसंबर को Bhopal Gas Tragedy की 36वीं वर्षगाँठ के चलते "anti coorperate day" के रूप में भी चिन्हित करेंगे। 
मध्यप्रदेश के मुलताई से दो बार MLA रह चुके और AIKSCC की कार्य समिति के सदस्य डॉ सुनीलम ने अपने एक बयान में कहा "हम इस दिन को anti coorperate day के रूप में चिन्हित करेंगे ताकि union carbide jaisi संस्थाओं को खुला हाथ देने में क्या होता है सामने आ सके। अगर हमारी माँगो का ध्यान नहीं रखा गया तो ये आंदोलन और ज़ोर पकड़े गए और ये ज़ोर दिन पर दिन तेवर होता ही जाएगा "

भोपाल गैस काण्ड का संक्षिप्त विश्लेषण 
मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) संयंत्र से गैस रिसाव की 2-3 दिसंबर, 1984 की भयावह रात में, दुनिया की अब तक की सबसे खतरनाक औद्योगिक आपदा हुई।
संयंत्र के पास रहने वाले 5 लाख से अधिक लोग जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) गैस के टन के संपर्क में थे। जबकि, आधिकारिक मौत का आंकड़ा लगभग 15,000 है, कुछ एनजीओ अब तक 35,000 से अधिक लोगों की मौत का दावा करते हैं। आपदा के 32 साल बाद, 5.5 लाख से अधिक बचे लोग अभी भी बीमारियों और विकलांगता से पीड़ित हैं और बीमारियों के लिए अतिसंवेदनशील हैं।

 

  • जुलाई 2001 में 17 वर्षों के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि गैस पीड़ितों को आई-कार्ड जारी किए जाएं, और उन्हें स्थायी कार्ड दिए जाएं जिन्हें आजीवन चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो।
  • जून 2010 में, यूसीआईएल के पूर्व अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन सहित सात पूर्व कर्मचारियों को लापरवाही से मौत का दोषी ठहराया गया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। 29 सितंबर 2014 को एंडरसन का निधन हो गया।

 

मंडी बोर्ड की ओर से मिलेगी आंदोलकारियों को सहायता

मंगलवार को धरना प्रदर्शन की घोषणा
आंदोलनकारी किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध के दौरान भोपाल गैस त्रासदी को भी मुद्दा बनाते हुए CPI के अशोक तिवारी के नेतृत्व में धरने की घोषणा करी। अशोक तिवारी ने अपने बयान में बताया की ग्रामीण स्टार पे लगातार बैठकें हो रही हैं ताकि जिलाअधिकारी के दफ्तर के बहार होने वाले धरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकठ्ठा करी जा सके। किसान आंदोलन को मंडी बोर्ड से भी सहायता मिलेगी जिसमे कई लोगों को अपनी देय राषि का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं मिला है। 

 

 


The mandi board ensured that the farmers got their dues and the taxes paid by the traders ensured the smooth funtioning of the mandis and its employees but the three bills will lead to the degradation of all the mandi employees and ecosystem that safeguarded the farmers .


किसान आंदोलन के दौरान अभी तक करीब 750 आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया जा चूका है और 26 नवंबर को ग्वालियर चम्बल छेत्र में करीब 300 आंदोलनकारियों ने चक्का जाम कर दिया था। 

Story Origin : मध्य प्रदेश

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